हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शुरू की गई महात्मा गांधी ग्राम बस्ती योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस बदलाव ने ग्रामीणों के बीच चर्चा का माहौल बना दिया है। पहले इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट मुफ्त में दिए जाते थे, लेकिन अब लाभार्थियों को इन प्लॉट्स की कीमत किश्तों में चुकानी होगी। यह फैसला सरकार के दूसरे चरण के विस्तार का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को आवास सुविधा प्रदान करना है, साथ ही योजना को और व्यवस्थित करना है। आइए, इस बदलाव के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं।
योजना का नया स्वरूप: किश्तों में भुगतान
महात्मा गांधी ग्राम बस्ती योजना की शुरुआत 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों को पंचायती जमीन पर मुफ्त प्लॉट देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर करना था।
लेकिन अब सरकार ने इस योजना को और व्यापक बनाने के लिए इसमें बदलाव किया है। नए नियमों के तहत, लाभार्थियों को प्लॉट की कीमत हरियाणा आवास विभाग को किश्तों में चुकानी होगी। यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है, जो एकमुश्त राशि देने में असमर्थ हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
नए नियमों के अनुसार, केवल वही लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। यह शर्त सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। हरियाणा आवास विभाग ने इस बार पंचायती जमीन को गांव के सर्किल रेट के आधार पर खरीदने का फैसला किया है।
इसके बाद, विभाग गांवों में सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज और पक्की गलियों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इन सुविधाओं के साथ तैयार किए गए क्षेत्रों में ही 100-100 गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।
आवेदन प्रक्रिया
प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने कई स्तरों पर मंजूरी प्रक्रिया लागू की है। सबसे पहले, आवेदक को गांव स्तरीय कमेटी से मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद ब्लॉक स्तरीय कमेटी आवेदन की जांच करेगी, और अंत में जिला पार्षद की अध्यक्षता वाली कमेटी अंतिम मंजूरी देगी। इस प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए आवेदनों का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और किसी भी तरह की अनियमितता न हो।
किन गांवों में लागू होगी योजना?
हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत फरीदाबाद जिले के कई गांवों को चुना है। इनमें फतेहपुर तगा, टीकरी खेड़ा, धौज, खोरी जमालपुर, पाखल, पटवा, सरूरपुर, सिरोही, ताजपुर, तिगांव के इमामुद्दीनपुर, बल्लभगढ़ के अहमदपुर, छायंसा, हीरापुर, नरियाला, प्रहलादपुर माजरा डीग, दयालपुर, प्याला, सागरपुर, शाहपुर कलां, सिकरौना और गढ़खेड़ा जैसे गांव शामिल हैं। इन गांवों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के बाद ही प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी।
बदलाव का उद्देश्य और प्रभाव
इस बदलाव का मकसद न केवल योजना को और अधिक लोगों तक पहुंचाना है, बल्कि इसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी है। किश्तों में भुगतान की सुविधा से गरीब परिवारों पर एकमुश्त खर्च का बोझ नहीं पड़ेगा, और वे आसानी से अपने सपनों का घर बना सकेंगे। साथ ही, हरियाणा आवास विभाग द्वारा बुनियादी सुविधाओं का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को और बेहतर करेगा। यह योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो लंबे समय से अपने घर का सपना देख रहे हैं।
