केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वां वेतन आयोग जल्द ही लागू होने की राह पर है, जो न केवल मूल वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी लाएगा, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी आर्थिक राहत का सबब बनेगा। आइए, इस बड़े बदलाव की हर जानकारी को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह कब तक हकीकत में बदल सकता है।
8वां वेतन आयोग: कब से शुरू होगी नई सैलरी?
करीब 11.2 मिलियन केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में अपनी अवधि पूरी करेगा, और इसके तुरंत बाद नए आयोग के लागू होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है, लेकिन कुछ तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण इसमें थोड़ी देरी भी हो सकती है। केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी, लेकिन अभी तक इसके अध्यक्ष, सदस्यों और कार्यक्षेत्र को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।
सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?
एम्बिट कैपिटल की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकता है। यह न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि महंगाई के दबाव को कम करने में भी मदद करेगा। हालांकि, इस बड़े बदलाव को लागू होने में समय लग सकता है, और संभावना है कि यह वित्त वर्ष 2026-27 (अप्रैल 2026 से मार्च 2027) के बीच ही प्रभावी हो पाए। इस देरी का कारण आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में लगने वाला समय है।
फिटमेंट फैक्टर: सैलरी बढ़ोतरी का मुख्य आधार
8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका सबसे अहम होगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके चलते न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर तीन संभावित अनुमान सामने आ रहे हैं: 1.90, 2.08, और 2.86। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में लगभग तीन गुना तक की वृद्धि हो सकती है। यह निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा।
महंगाई भत्ता (डीए) और अन्य लाभ
वेतन आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों के मुआवजे को मुद्रास्फीति और निजी क्षेत्र के वेतन के साथ संतुलित करना है। इसके लिए महंगाई भत्ता (डीए) हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। 8वां वेतन आयोग डीए के साथ-साथ अन्य भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बदलते आर्थिक परिदृश्य में पर्याप्त सहायता मिले।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसका क्या मतलब?
8वां वेतन आयोग न केवल वेतन और पेंशन में वृद्धि लाएगा, बल्कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत की खबर है, जो बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत से जूझ रहे हैं। हालांकि, आयोग की सिफारिशों को लागू करने में समय लग सकता है, लेकिन यह केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के प्रति एक सकारात्मक कदम है।
